सटीक समाचार, चंडीगढ़। Punjab In Election Mode: पंजाब की आम आदमी सरकार (AAP Government) पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। भगवंत मान सरकार एक के बाद एक घोषणा कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की, कि पंजाब में 10 लाख नए राशन कार्ड बनए जाएंगे। उन्हाेंने कहा कि ये राशन कार्ड ‘नो कैश, नो सिफारिश’ के सिद्धांत पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि पंजाब में फरवरी, 2027 में विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2027) है।
आवेदन 22 जुलाई से शुरू, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने तथा बिना किसी भ्रष्टाचार या पक्षपात के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम है। सरकार पारदर्शी एवं तकनीक-संचालित प्रणाली के तहत 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। नए राशन कार्ड बनवाने तथा परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन 22 जुलाई से शुरू होंगे। इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
तीन लाख राशन कार्ड ई-श्रम पंंजीकृत व प्रवासी श्रमिकों को मिलेंंगे
कुल लाभार्थियों में से सात लाख राशन कार्ड नए पात्र परिवारों को जारी किए जाएंगे और तीन लाख ई-श्रम पंजीकृत एवं प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में लाया जाएगा। राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक नए लाभार्थी को 5 किलोग्राम गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई पौष्टिक किट’ भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नए राशन कार्ड में लगभग तीन लाख ई-श्रम एवं प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सात लाख पात्र परिवारों को नए आवेदन तथा मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़कर लाभ दिया जाएगा।
आवेदकों का मूल्यांकन पारदर्शी एवं डिजिटल प्रक्रिया से होगी
भगवंत मान ने कहा कि सुनिश्चित किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहे। आज पंजाब में सरकारी नौकरियां न पैसे से मिलती हैं और न ही सिफारिश से। इसी प्रकार अब राशन कार्ड भी न सिफारिश, न बिचौलियों और न ही रिश्वत के आधार पर जारी होंगे। प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन एक समान पारदर्शी एवं डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को समान अवसर मिल सके।
उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया है। लोग ऑनलाइन, सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों अथवा जिला खाद्य कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक को एसएमएस के माध्यम से रसीद प्राप्त होगी और वे अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंंगे। आवेदन का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर भी उपलब्ध रहेगा।
भगवंत मान ने कहा- पहले होता था भ्रष्टाचार
उन्होंने कहा कि पहले मैनुअल सत्यापन और मनमाने निर्णयों के कारण भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। इससे वास्तविक जरूरतमंद लोग वंचित रह जाते थे। अब डिजिटल सत्यापन, ऑनलाइन ट्रैकिंग, अंक-आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से केवल पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक आवेदन का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसमें जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प आधारित निरीक्षण के साथ सरकारी डाटाबेस के माध्यम से एपीआई आधारित सत्यापन भी होगा। प्रत्येक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का पूरा डिजिटल ऑडिट किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए निष्पक्ष व्यवस्था अपनाई है। पात्र आवेदकों को अंक आधारित पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गंभीर बीमारियों से प्रभावित परिवारों, कच्चे मकानों में रहने वाले तथा कम आय वाले परिवारों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी।
मेरी रसोई योजना के तहत 32 लाख परिवारों को लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत पहले से ही 32 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पहले कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राजनीतिक संरक्षण के आधार पर दिया जाता था। पिछली सरकारों ने केवल अपने चहेतों के ही राशन कार्ड बनाए। हमारी सरकार ने पक्षपात की जगह पारदर्शिता को अपनाया है।
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