सटीक समाचार, चंडीगढ़। Punjab DA: पंजाब के आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सितंबर के महीने के वेतन के साथ ही 8 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता मिलेगा। भगवंत सिंह मान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारों से पहले यह बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने 1 सितंबर से महंगाई भत्ते (डीए) में 8 प्रतिशत की वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन और पेंशन में मिलने की बात कही गई थी।
पहले अक्टूबर के वेतन से महंगाई भत्ते में वृद्धि की बात कही गई थी
बता दें कि पिछले दिनों कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण एवं वित्तीय खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसे समय में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जब घरेलू खर्च और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
सीएमओ ने कहा- मुख्यमंत्री के कर्मचारियों को दिए गए भरासे के अनुरूप नोटिफिकेशन जारी
सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया था कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में उचित कदम उठाएगी। इस प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए सरकार ने अब औपचारिक रूप से डीए में 8 प्रतिशत वृद्धि करने के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
बढ़ा हुआ डीए 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार उनके वेतन में बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इसी तरह पेंशनरों को भी संबंधित नियमों के अनुसार बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बढ़े हुए डीए का नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए भरोसे को भी पूरा करता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, डीए में 8 प्रतिशत की वृद्धि पंजाब भर के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत देगी।
अधिकारी ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों की जायज चिंताओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से समाधान किया जाए।
