सटीक समाचार, चंडीगढ़। Punjab Electricity Scheme: भगवंत मान सरकार ने पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को बकाया बिजली बिलों पर जुर्माने और ब्याज में 100 प्रतिशत माफी के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया। इस योजना से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा और उनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे।
जुर्माने और ब्याज की राशि होगी माफ, किस्तों में जमा कर सकेंगे बिल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि इस खास योजना के तहत उपभोक्ता आसान किस्तों के जरिए अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। कटे हुए बिजली कनेक्शन मूल राशि के भुगतान के बाद बहाल कर दिए जाएंगे।
मूल राशि 25 प्रतिशत पहले और 75 प्रतिशत किस्तों में जमा कर सकेंगे उपभोक्ता
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में लिखा, ‘यह पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। आज हमने बिजली के बकाया बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया है। 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ होगा। उपभोक्ताओं को मूल राशि का 25 प्रतिशत पहले और 75 प्रतिशत बाद में किस्तों में जमा करवाना होगा।’
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भगंवत मान ने कहा- शासन सिर्फ राजस्व एकत्र करना नहीं
मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने की ओर एक और निर्णायक कदम है कि आर्थिक मुश्किलें आम परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न बनें। सरकार का मानना है कि शासन सिर्फ राजस्व एकत्र करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना है।
उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली के बिल नहीं भर सके और जमा हुए ब्याज तथा जुर्मानों का बोझ लगातार बढ़ता गया। हमने उन्हें जुर्मानों और ब्याज के अतिरिक्त बोझ के बिना अपने बकाये भरने का मौका देने का फैसला किया है।
24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों वाले 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा। यह सिर्फ वित्तीय मदद नहीं, बल्कि आम घरों की जिंदगी को आसान बनाने की वचनबद्धता है।
भुगतान विधि के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि योग्य उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा एक बार जमा करवाना होगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में अदा की जा सकती है। वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे उपभोक्ता अपने भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी ले सकते हैं।
उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन भी भुगतान के बाद बहाल होंंगे
भगवंत मान ने कहा कि इस योजना में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके बिजली कनेक्शन इस समय चालू हैं या काट दिए गए हैं। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। एक बार जब वे योजना के तहत बकाया मूल राशि अदा कर देते हैं तो उनके कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू करने के लिए योग्य हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च, 2026 तक के सभी बकाया बिजली बकायों को कवर करेगी और वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक चालू रहेगी। इस संबंध में अधिसूचना शनिवार 14 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही योजना लागू हो जाएगी। सभी योग्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित 45 दिनों के समय के दौरान इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाये क्लियर करें।
उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के अंदर सभी योग्य उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस (एकमुश्त निपटान योजना) के तहत बिल और नोटिस भेजेगी। इन बिलों में कुल बकाया राशि, माफ किए जा रहे सरचार्ज और ब्याज तथा योजना के तहत अदा करने योग्य मूल राशि को स्पष्ट तौर पर दोहराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल और उपभोक्ता-पक्षी बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन भुगतान होते ही संशोधित राशि सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी। अपडेट किए गए विवरण उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते के साथ-साथ संशोधित बिजली बिल में भी दिखाई देंगे। उपभोक्ताओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक बार ऑनलाइन भुगतान होने के बाद संशोधित बकाया अपने आप अपडेट हो जाएगा और सिस्टम में नजर आने लगेगा।
उन्होंने कहा, ‘सरकार का हर फैसला आम लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेरित है। 518 करोड़ रुपये की माफी लाखों परिवारों को जमा हुए बिजली बकाये के बोझ में से बाहर आने और एक सरल तथा सुविधाजनक प्रणाली के जरिए अपने खाते क्लियर करने का मौका देगी।’
