सटीक समाचार, पटना। Bihar Cabinet Decisions: बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया। अब कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में कैबिनेट ने कुल 31 एजेंडे पर सहमति की मुहर लगाई।
बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई से होगा
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने को स्वीकृति दे दी गई। इसके साथ ही छात्राओं के ‘बिहार की बेटी स्टार्ट अप योजना’ को भी मंजूरी दी गई।
सातवें केंद्रीय पुनरीखित वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि
उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा। कैबिनेट इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशभोगियों के डीए में भी वृद्धि
इसके साथ ही राज्य के पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने का फैसला किया। छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है।
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‘बिहार की बेटी स्टार्ट अप योजना’ को भी मंजूरी
बिहार मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को उद्यमिता क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ‘ बिहार की बेटी स्टार्ट अप योजना’ को स्वीकृति दी। इसके तहत छात्राओं को स्टार्ट अप के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह योजना 2026.27 से चार वित्तीय वर्षों में 2029-30 तक संचाालित की जाएगी। इस योजना के तहत 2100 छात्राओं का लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है।
पांच जिलों में टाटा टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे
प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक तकनीक में युवाओं को दक्ष बनाने के उद्देश्य से पांच जिलों में टाटा टेक्नाेलॉजी के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत टाटा टेक्नाेलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सरकारी आइटीआई में ये प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ये प्रशिक्षण केंद्र इन जिलों में खोले जाएंगे – मधुबनी, पटना, मुंगेर, रोहतास और पूर्णिया। इन केंद्राें की स्थापना और संचालन के लिए 1174.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पीएम आवास योजना को मिलेगी गति
कैबिनेट की बैठक में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को गति देने का फैसला भी किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने काे पूरा करने के लिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके लिए 1399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें केंद्र के अंश के रूप में 450.15 करोड़ रुपये और राज्य के अंश के रूप में करीब 949.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।
