सटीक समाचार, पटना। बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता बुधवार को हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए और 24 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्राें में करीब 22891 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। कैबिनेट ने राज्य की नई खेल नीति पर भी मुहर लगा दी।
16750 आंगनबाड़ी सहायिका और 6141 सेविकाओं की नियुक्ति होगी
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर सचिव अरविंद चौधरी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका- 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पदों को पर भर्ती हो सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में 16750 सहायिकाओं और 6141 सेविकाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंंने कहा कि इन नियुक्तियों से बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलनेवाली सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
उन्होंंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवाओ के तहत छह साल तक के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं का पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा (प्री स्कूल एजुकेशन), स्वास्थ्य जांंच और पोषाहर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।
नई खेल नीति 2026 को भी स्वीकृति
कैबिनेट ने खेल नीति 2026 को भी स्वीकृति दे दी। इससे खेलाें काे बढ़ावा दिया जाएगा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को पोषित करने और1 खेल संरचनाओं व प्रशिक्षण प्रबंधों में सुधार किया जाएगा। नई खेल नीति के तहत जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावादिया जाएगा। नई नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है।
नई खेल नीति की खास बातें –
- नई नीति में खेल विभाग में पहले बनी नीति, कार्यक्रमों और योजनाओं को समेकित करते हुए बनाई गई है।
- पंचायतों में सामुदायिक खेल मैदान और प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला एवं जिला खेल परिसर बनाएं जाएंंगे।
- क्षेत्रीय स्तर पर 14 प्रमुख खेल परिसर, प्रमंंडल स्तर पर खेल परिसर स्थापित होंगे।
- राज्य स्तर पर उच्च प्रदर्शन केंद्र, प्रमुख खेल परिसर और प्रदेश खेल अकादमी खोली जाएगी।
- खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए विशेष प्रणाली विकसित की जाएगी।
- ‘मेडल लाओ नाैकरी पाओ’ के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी।
नई सहकारिता नीति को भी मंजूरी
राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और आधुनिक व भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नई बिहार सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत, पारंपरिक सहकारी समितियों को आधुनिकतम तकनीक और बेहतर प्रबंधन से सशक्त किया जाएगा।
यह भी समाचार पढ़िये: New Currency: देश में जल्द चलेंगे 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक के नोट, सरकार ने दी मंजूरी, ट्रायल के लिए 200 करोड़ के नोट छपेंगे
नई नीति के तहत कृषि के अलावा अन्य नए क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों के गठन और विस्तार का बढ़ावा दिया जाएगा। अरविंद चाैधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाकर सहकारिता को रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूत माध्यम बनाना है। यह नीति समावेशी विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगी।
सब्जी किसानों के लिए 106 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने सब्जी उत्पादक किसानाें के लिए भी योजना को मंंजूरी दी। बैठक में 106.39 करोड़ रुपये की बिहार राज्य सब्जी प्रस्संकरण एवं विपणन योजना को स्वीकृति प्रदान की।
- इस योजना के तहत वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर संग्रहण केंद्र बनेंगे।
- प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना का निर्माण होगा।
- सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी और रिफर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
- इससे सब्जियों के संग्रहण, प्रस्संकरण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी ऊपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
