सटीक समाचार, नई दिल्ली। Samay Raina Relief New Update: मशहूर कॉमेडियन समय रैना सहित पांंच कॉमेडियन को लेटेंट शो में विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन पर अपने शाे में दिव्यांग बच्चे पर विवादित टिप्पणी करने का आराेप था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये युवा प्रतिभाशाली हैं। कोर्ट ने समय रैना के साथ ही बलराज परमजीत सिंह घई, विपुल गोयल, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई को राहत दी है।
बता दें कि पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनको महीने में दो शो दिव्यांग लोगों के लिए फंड जमा जुटाने के वास्ते करने को कहा था। इसके बाद से समय रैना और उनके साथी कॉमेडियन यह नियमित रूप से कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा- ये प्रतिभाशील युवा, ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएंगे तो मिलेंंगे अच्छे परिणाम
इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिसे जॉयमल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि इनका दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता पैदा करने और उनके कल्याण के लिए फंड जुटाने का प्रयास सराहनीय है। ये युवा प्रतिभाशाली हैं और यदि इन्होंने अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाई है तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।
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वैसे, कोर्ट में दिव्यांग लोगों से जुड़े मामले में सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में अदालत विचार करेगी कि ऑनलाइन और एनटरटेंमेंट (मनोरंजन) से जुड़ी सामग्री (कंटेंट) में दिव्यांग लोगों की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए कैसे नियम और दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।
यह है मामला
आरोप है कि समय रैना के शो इंडियाज गाॅट लेटेंट शो के एक एपिसोड में दिव्यांग लोगों खासकर गंभीर बीमारी एसएमए (सपाइनल मास्कुलर एट्रोफी) को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पर काफी विवाद हो गया था। इसके बाद समय रैना, बलराज परमजीत सिंह घई, विपुल गोयल, सोनीली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर सहित कई लागों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
इसके साथ ही, क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इस तरह के गंभीर रोग को लेकर दिव्यांग लोगों का मजाक बनाने और टिप्पणियां करने से इन लोगों की गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचती है। याचिका में मांग की गई कि ऑनलाइन कंटेंट काे लेकर बेहतर नियम और दिशा-निर्देश तय की जाए।

