Sateek Samachar, चंडीगढ़।
हरियाणा कैबिनेट की शनिवार को ही बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पॉलिसी में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई। अब शीघ्र से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) होगा। सीईटी में चयनित उम्मीदवारों में से अब 10 गुना उम्मीदवार स्क्रीनिंग के लिए शॉटलिस्ट कर बुलाए जाएंगे।
हरियाणा कैबिनेट ने सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद जवानों के परिवारों को को मिलने वाले अनुग्रह राशि को ₹50 लाख से बढ़कर ₹,एक करोड़ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके अलावा 1957 के हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन में पांच हजार रुपए की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय किया गया। अब उनको 15 हजार रुपए की जगह 20 हजार रुपए मिलेंगे।
बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश के निधन पर शोक जताया गया व दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में ओलावृष्टि और वर्षा से खराब हुई फसलों की गिरदावरी कराने का फैसला किया गया। इसके लिए सभी जिलों के डीसी (जिला उपायुक्त) को निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बारे में कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि राज्य में भिवानी के तोशाम, बवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद रानियां, भट्टूकलां, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, हथीन और बावल सहित कुछ क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों नुकसान की आशंका है। किसी भी जिलेमें नुकसान हुआ है तो उसका आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी। सभी जिला उपायुक्तों को सम्बन्ध गिरदावरी कराने का निर्देश दिया गया है। फसलों की क्षति के आकलन के लिए ई -क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है।
कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में वृद्धि
हरियाणा कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में पांच लाख रूपये की वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।
